Thursday 23 April 2020

Law student say



                       (Bikash Kumar Gupta BA.LLB)
                   Law student of Nepal Law campus

नैतिकताको प्रश्न हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई किन लाग्दैन ?

सबैले बुझ्नु पर्ने बिषय के हो भने , बहुमत  सधैँ सहि हुँदैन।जसरी अध्यादेश  लाउनुको पछाडीको नियत ठिक थिएन र छैन ठ्याक्कै यही शैलीमा , प्रक्रिया मिचेर संविधान बनाउनु पनि गलत थियो ।

संविधानमा समेटिएको विषयबस्तु  संगको विमती भन्दा पनि संविधान बनाउने प्रक्रिया संगको विमती हो ।

मैले पहिले नै भन्ने गर्थे, संविधान बनाउने बेलाका मुख्य ४ शक्ति (एमाले ,माओवादी ,नेपाली कांग्रेस र राप्रपा) ले नै यस संविधानको जग भत्काउने छन्।
आज  हेर्नुस् ,हिजो संविधान बनाउनेहरुले यसको मर्म बिपरित आफ्नो सुबिधा अनुकुल यसलाई प्रयोग गरेको देखिन्छ भने बिरोध गर्ने हरु संविधानको रक्षा निम्ति उभिएको देखिन्छ।
आउने दिनहरुमा पनि संविधान माथि खतरा छ भने त्यो हालको सरकार र नेतृत्वमा रहेको पार्टी बाटै रहेको छ ।

आहिले बेला आएको छ , बहुमतको मोहबाट मुक्त हुन,र  हिजो बहुमतले गरेको सबै थोक  ठिक थियो र ठिक हुन्छ भन्ने भ्रम चिर्न जरुरी छ ।

अचम्म लाग्छ , नैतिकताको प्रश्न हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई किन लाग्दैन ?
१.हिजोको दिनमा आफैले अध्यक्षता गरेको संवैधानिक  परिषद् ले सिफारिस गरेको प्रधानन्यायाधीश , संसदीय समितिले फिर्ता गर्नु ,
२. सरकारको प्रवक्ताले बोलेको कुरो सरकारले बोलेको बुझिन्छ भने उनैले गरेको भ्रष्टाचार , सरकारले गरेको किन न भन्ने ?
अझै ती त स्वयम प्रधानमन्त्रीको धर्मपुत्र समान हुन् ।
३. हालै संसारमै कोरोना कहरले उत्पात  मचाउदा , सरकारले खरिद गरेको मेडिकल सामाग्री भ्रष्टाचार हुनु र स्वयं  प्रधानमन्त्रीले त्यसको बचाउ गर्नु ,
४. प्रधानमन्त्री स्वयंले जारी गरेको अध्यादेश दुई दिनमै फिर्ता गर्न लाउनु  लाजमर्दो भएन र?
५.देश १ महिना देखि बन्दाबन्दी(lockdown )  मा रहेको बेला गरिब सर्वसाधारणले दैनिक दुख झेल्नु परेको अवस्था होस् वा गरिब मजदुरहरु दिनहुुँ  पैदल हिडेर घर जाने क्रममा  बाटोमा अलपत्र परेको अवस्था , र यस अवस्थामा सरकारले गर्नु पर्ने धेरै काम थिए तर सरकार महामारी  अवस्थामा गर्नु पर्ने काम नगरेर संविधानको मर्म बिपरित पार्टी फुटाउने खेलमा लाग्यो र तत्कालै आवस्यक रहेको महामारी सम्बन्धि अध्यादेश को साटो पार्टी फुटाउन सजिलो हुने र संवैधानिक  परिषद्को शक्ति आफ्नो अधिनमा पारी आफ्नो अनुकुल संवैधानिक पदमा सिफारिस गर्न अध्यादेश ल्याई घृणित राजनिती गरेको देखिन्छ , यस्तो अवस्था मा प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली मा प्रश्न गर्ने कि न गर्ने ?
यस्तो बेला प्रधानमन्त्रीलाई नैतिकताको प्रश्न लाग्छ कि लाग्दैन ।

अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको पदिय गरिमा कायम राख्न , प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिने कि न दिने ?सरकारको मन्त्रीहरू एक पछि अर्को भ्रष्टाचारमा मुछिनु र सरकारले गैरसंवैधानिक रवैया अपनाउनु , बारम्बार मान्छेको वाक स्वतन्त्रता माथी प्रहार हुनु , बोलेकै ,लेखेकै अधारमा मान्छेलाई धरपकड गर्नु , यी सबै सरकार असफल हुनुको लक्षण होइन भने के हो ?

मन्त्री तथा प्रवक्ताले नैतिकताको अधारमा राजिनामा दिन हुने प्रधानमन्त्रीले दिन नहुने ।यस्तो अवस्था मा त भन मन लाग्यो, मानौँ प्रधानमन्त्रीले बर्साती (रैन-कोट) लागाएर नुहाउनछ्न जस्का आसे पासे सबै भ्रष्टाचारि र प्रधानमन्त्री मात्रै चोखो छ्न।

हाल्को अवस्थामा कोरोना संक्रमित  को संख्या बढ्ने क्रममा छ्न् , स्वास्थ  ब्यवस्थापन गतिलो हुने सकेको छैन , द्रुत गतिमा संक्रमितको चेकजाँच हुन सकेको छैन । मध्यम वर्गहरु लाई पनि सन्चय गरेर रखेको खाद्यान्न सामाग्री सकिएको , र अनेक समस्या झेल्नुपरेको अवस्थामा पहिले देखि मर्का मा परेको गरिब मजुर किसान सङै अब सरकारले मध्यम वर्गीयलाई कसरी निकास दिने तर्फ पनि सोच्ने बेला भएको छ।
वास्तवमा भने हो भने बर्तमान समयको सत्य भनेको के हो भने , बर्तमान सरकारसंग यस्तो विपतको समयमा काम गर्ने र देश संगसंगै जनतालाई निकास दिने कुनै कार्यसूचि छैन ।

No comments:

Post a Comment

Sad, but we can't claim! Undoubtedly Lipulek, Kalapani, Limpiyadhura falls historically under Nepal's territory. Before waging a w...