Sad, but we can't claim!

Undoubtedly Lipulek, Kalapani, Limpiyadhura falls historically under Nepal's territory. Before waging a war either be Verbal or the Armed one, we have to first see our position over the issues we are raising, question ourselves that do we have enough evidences to put our stand strongly. For every outrage, there will be a rage, in a bigger scale. Are we ready for that??

We are constantly failing at many places. First priority of Nepalese authorities and diplomats were to find surplus of evidences, way before claiming over any disputed territories. Indeed, it's a disputed territory for now.  (reference : IK Gujral documents). But, we get flooded with emotions in the name of "Charsi Rastrawaad" "Afeemi Rastrawaad".  Waging war will be futile for Nepal, whereas high level diplomacy will be fruitful. Nepal is definitely not in the driver's seat.

Ask me why? Very first is "Exclusion in Map". Question will definitely be raised, where was Nepal since last 65 years. Nepal has seen various constitution within this period. Nepal has observed various changes in the governing system from Monarch, Republican governance, to Federal Democratic. Why the above mentioned territories were not included in the official maps throughout the period.

Second one is, in which of the district of Nepal are those territories mentioned ?  Darchhula?? is it?? Do we have paper based Evidences?? In demarcation, Which local level they belong to ?? No mention at all. Whose failure is all this? Is it also India's failure?  Are we going to blame again India for this??

Article 93, paragraph 1, of the Charter of the United Nations provides that all Members of the United Nations are ipso facto parties to the Statute. So no question over this, Nepal is a member state of ICJ. But Nepal has still not signed and submitted the declarations recognizing the jurisdiction of the International Court as compulsory.

India has already done it, and more importantly is a original member of ICJ. Nepal will see a great fail here, if they put the issues at International Court. (Creating Fake tweets of Trump may not going to work here, yes it can pacify some atrocious souls. )

You are wondering why Nepal has not submitted the declaration yet? Very simple, if any of the Madheshi issues goes to International Court, the historical dominations of elites will be halted immediately and racial business will fall eminently. The racist figures will have to face great humiliation. This is all about Karma, and karma will not spare a single individual.

Also it is worthy to note that, most of the population of that region hold dual citizenship. Most of the local of the region will stand in favor of India, as government of Nepal has never shown the presence over there. If you don't believe it, you are welcomed for a social experiment. If people of Nepal need to take roadways, they have to use Indian territories. What a shame! (Susta of Madhesh is also one)

The past and present governments were always Kathmandu centric. They don't care about, what population is suffering and going through outside of the 27 km peripheral of ring road. We are just facing consequences of the incompetencies in leadership. This country was always ruled by only one class of people, more concisely by one particular age and gender within that class. Also sold and broke into pieces by the same class.

For now, it doesn't matter, who sold it or was is just a mistake not to be included. The truth is that India has already invested a lot for it's establishments there. And they will not leave at any case. Final solution is that India will take those Lands on lease to pacify recent protest. And you may note it somewhere, it is not a very likely thing to happen but a sure and certain one. In return, India will offer some other 100+ crores.

It may sound pessimistic for some, but it's true. It's okay if our facebook armies want to wage a war against superpower India, We should strongly welcome them to the Nepalese boarders. It's high time to deploy people of ktm who seemingly behave like Ultra Nationalists to boarders. If the young minds with progressive and liable thoughts don't come into power, the Nepal's boundaries will go on squeezing to a very little.

I am deeply saddened but accepted that I have lost my land. With all the heavy heart, I am more concerned about Mt. Everest, which is still in our map. And China has already started it's propaganda, if we won't stood strong now, after next 10 years it will be in the list of disputed ones, and after next 50 years the highest peak of the world will be seen in other giant nation.

अलबिदा इर्फान खान (L & LC-Law & Litigation Center)

Law Student Say (Indispensable with everyone to control the epidemic.)

Saroj Silwal (LLB  student of Nepal Law campus )

                                 


महामारी नियन्त्रण गर्न सबैकाे साथ अपरिहार्य.

चीनको वुहान प्रान्त बाट शुरु भएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीका कारण अहिले विश्व समुदाय ग्रस्त छ।
काेराेना भाइरसको कारणले विकासित तथा विकास उन्मुख मुलुकहरु धरासायी हुँदै गएका छन। यो काेभिड-१९ भाइरस संक्रमित अधिकांश व्यक्तिहरूलाइ सर्वप्रथम श्वास प्रश्वासमा समस्या उत्पन्न हुने गर्दछ। यस राेगका बिरामी विशेष उपचारको आवश्यकता बिना नै स्वस्थ हुन्छन्। यस राेगले विशेष गरी पाको उमेरका व्यक्ति, हृदय रोग, मधुमेह, दीर्घकालीन श्वास रोग र क्यान्सर जस्ता अन्तर्निहित मेडिकल समस्या भएका व्यक्तिहरूमा खतराकाे जाेखिम बढाउँछ। हाल सम्म काेभिड-१९ को लागी कुनै खास खोप वा उपचार संभव हुन सकेकाे छैन। नेपालको अवस्था २०७६ माघ १० गते नेपालमा पहिलो कोरोना संक्रमण भेटिएको थियो। दक्षिण एसियामा कोरोना देखिएको पहिलो देश नेपाल हो। अहिलेसम्म नेपालमा ४८ जना कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन । हजार भन्दा बढी संकास्पद अवस्थामा रहेको छ भने सङ्क्रमित मध्ये १० जना उपचारपछि घर फर्किएका छन्। त्यसै गरी नेपालका विभिन्न भागहरुमा कोरोनाको बारेमा मानिसहरूमा व्याप्त डर र भ्रमले यस महामारीलाई अझ गम्भीर बनाएको छ भने कोरोना भाइरसको जाँचका लागि गुणस्तरीय र प्रविधियुक्त प्रयाेगशालाको अभाव छ। शंकास्पद व्यक्तिहरुको परिक्षण जुन स्तरमा हुनुपर्ने हो सो हुन सकेको छैन। उपचारको लागि आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरको अभावमा स्वास्थ्यकर्मी, प्रहरी प्रशासन उच्च जोखिममा रहेर कार्य गर्न बाध्य छन्। विभिन्न नीजि संघ संस्था र सरकारको लगानीबाट उपचारमा प्रयोग हुने स्वास्थ्य सामग्रीहरु अायात गरिएका छन। जुन हालकाे अवस्थालाइ प्रर्याप्त रहेकाे छैन। सरकारबाट उपलब्ध गराईएका सामाग्रीको खरिद प्रकरण तथा गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठिरहेको अवस्था रहेको छ। जनताहरु लामो दुरी पैदल यात्रा गर्न विवश हुनु परेको अवस्था छ । त्यस्तै कोरोनाको प्रभावले गर्दा हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा पनि त्यतिकै नोक्सान भैरहेको वर्तमान अवस्था रहेको छ। सरकार र जनतालाई सुझाव हाम्रो देशको स्वास्थ्यकर्मी र प्रहरी प्रशासनले यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि पेशागत मर्यादा कायम गरी स्वस्थ्य सेवामा तथा जनताको सुरक्षामा संलग्न भई आफ्नो पेशागत धर्म निर्वाह गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा सबै पक्षले स्वास्थ्यकर्मी र प्रहरी प्रशासनको मनोबल बढाउनु आवश्यक हुन्छ। सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा कोरोनासँग आत्तिएर होइन सबैजनाले स्वस्थ रहन उचित अाहार र परहेजमा बसेर यस महामारीकाे अन्त्यमा लाग्नु पर्दछ। सो कुरामा स्थानीय तहले महत्त्वपूर्ण भुमिका खेलेको पाईन्छ। माथिल्लो तहले गरेका कामहरुमा केही कमि कमजोरी र परिपक्वताको कमि भने अवश्य रहेको छ। त्यसै गरी नेपाल सरकारले ८० करोडको राहत वितरण गरेको भनी दावा गरेतापनि जनताले सरकारबाट आशा गरे अनुसारको राहत पाउन सकेका छैनन्। काेराेना संक्रमण न्युनिकरण गर्न सरकारले गरेकाे लकडाउनले शहरमा डेरा गरी अध्ययन गर्ने र रोजगारी गरी बसेकाहरुको अवस्था दिनानुदिन नाजुक हुँदै गइरहेको छ। यस्तो समयमा सरकारले आफ्नो सम्पुर्ण शक्ति यस महामारी कोरोना विरुद्ध प्रयोग गरी सकुशल नियन्त्रण गर्नु जरुरी भएको छ। जनताहरुले पनि आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी वहन गरी सरकारका आग्रह लकडाउनलाई अनुशरण गरी घरमै वसेर सरकारलाई सहयोग गर्नु पर्दछ। हामी सबै जनताले एकजुट भइ आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ र कोरोनालाई हराउन एकजुट हुनु पर्दछ। (लेखक सिलवाल नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनरत छन्।)

लेखौ र लेख्ने बानी बसालौ धन्यवाद ।

Law student say

                       (Bikash Kumar Gupta BA.LLB)
                   Law student of Nepal Law campus

नैतिकताको प्रश्न हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई किन लाग्दैन ?

सबैले बुझ्नु पर्ने बिषय के हो भने , बहुमत  सधैँ सहि हुँदैन।जसरी अध्यादेश  लाउनुको पछाडीको नियत ठिक थिएन र छैन ठ्याक्कै यही शैलीमा , प्रक्रिया मिचेर संविधान बनाउनु पनि गलत थियो ।

संविधानमा समेटिएको विषयबस्तु  संगको विमती भन्दा पनि संविधान बनाउने प्रक्रिया संगको विमती हो ।

मैले पहिले नै भन्ने गर्थे, संविधान बनाउने बेलाका मुख्य ४ शक्ति (एमाले ,माओवादी ,नेपाली कांग्रेस र राप्रपा) ले नै यस संविधानको जग भत्काउने छन्।
आज  हेर्नुस् ,हिजो संविधान बनाउनेहरुले यसको मर्म बिपरित आफ्नो सुबिधा अनुकुल यसलाई प्रयोग गरेको देखिन्छ भने बिरोध गर्ने हरु संविधानको रक्षा निम्ति उभिएको देखिन्छ।
आउने दिनहरुमा पनि संविधान माथि खतरा छ भने त्यो हालको सरकार र नेतृत्वमा रहेको पार्टी बाटै रहेको छ ।

आहिले बेला आएको छ , बहुमतको मोहबाट मुक्त हुन,र  हिजो बहुमतले गरेको सबै थोक  ठिक थियो र ठिक हुन्छ भन्ने भ्रम चिर्न जरुरी छ ।

अचम्म लाग्छ , नैतिकताको प्रश्न हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई किन लाग्दैन ?
१.हिजोको दिनमा आफैले अध्यक्षता गरेको संवैधानिक  परिषद् ले सिफारिस गरेको प्रधानन्यायाधीश , संसदीय समितिले फिर्ता गर्नु ,
२. सरकारको प्रवक्ताले बोलेको कुरो सरकारले बोलेको बुझिन्छ भने उनैले गरेको भ्रष्टाचार , सरकारले गरेको किन न भन्ने ?
अझै ती त स्वयम प्रधानमन्त्रीको धर्मपुत्र समान हुन् ।
३. हालै संसारमै कोरोना कहरले उत्पात  मचाउदा , सरकारले खरिद गरेको मेडिकल सामाग्री भ्रष्टाचार हुनु र स्वयं  प्रधानमन्त्रीले त्यसको बचाउ गर्नु ,
४. प्रधानमन्त्री स्वयंले जारी गरेको अध्यादेश दुई दिनमै फिर्ता गर्न लाउनु  लाजमर्दो भएन र?
५.देश १ महिना देखि बन्दाबन्दी(lockdown )  मा रहेको बेला गरिब सर्वसाधारणले दैनिक दुख झेल्नु परेको अवस्था होस् वा गरिब मजदुरहरु दिनहुुँ  पैदल हिडेर घर जाने क्रममा  बाटोमा अलपत्र परेको अवस्था , र यस अवस्थामा सरकारले गर्नु पर्ने धेरै काम थिए तर सरकार महामारी  अवस्थामा गर्नु पर्ने काम नगरेर संविधानको मर्म बिपरित पार्टी फुटाउने खेलमा लाग्यो र तत्कालै आवस्यक रहेको महामारी सम्बन्धि अध्यादेश को साटो पार्टी फुटाउन सजिलो हुने र संवैधानिक  परिषद्को शक्ति आफ्नो अधिनमा पारी आफ्नो अनुकुल संवैधानिक पदमा सिफारिस गर्न अध्यादेश ल्याई घृणित राजनिती गरेको देखिन्छ , यस्तो अवस्था मा प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली मा प्रश्न गर्ने कि न गर्ने ?
यस्तो बेला प्रधानमन्त्रीलाई नैतिकताको प्रश्न लाग्छ कि लाग्दैन ।

अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको पदिय गरिमा कायम राख्न , प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिने कि न दिने ?सरकारको मन्त्रीहरू एक पछि अर्को भ्रष्टाचारमा मुछिनु र सरकारले गैरसंवैधानिक रवैया अपनाउनु , बारम्बार मान्छेको वाक स्वतन्त्रता माथी प्रहार हुनु , बोलेकै ,लेखेकै अधारमा मान्छेलाई धरपकड गर्नु , यी सबै सरकार असफल हुनुको लक्षण होइन भने के हो ?

मन्त्री तथा प्रवक्ताले नैतिकताको अधारमा राजिनामा दिन हुने प्रधानमन्त्रीले दिन नहुने ।यस्तो अवस्था मा त भन मन लाग्यो, मानौँ प्रधानमन्त्रीले बर्साती (रैन-कोट) लागाएर नुहाउनछ्न जस्का आसे पासे सबै भ्रष्टाचारि र प्रधानमन्त्री मात्रै चोखो छ्न।

हाल्को अवस्थामा कोरोना संक्रमित  को संख्या बढ्ने क्रममा छ्न् , स्वास्थ  ब्यवस्थापन गतिलो हुने सकेको छैन , द्रुत गतिमा संक्रमितको चेकजाँच हुन सकेको छैन । मध्यम वर्गहरु लाई पनि सन्चय गरेर रखेको खाद्यान्न सामाग्री सकिएको , र अनेक समस्या झेल्नुपरेको अवस्थामा पहिले देखि मर्का मा परेको गरिब मजुर किसान सङै अब सरकारले मध्यम वर्गीयलाई कसरी निकास दिने तर्फ पनि सोच्ने बेला भएको छ।
वास्तवमा भने हो भने बर्तमान समयको सत्य भनेको के हो भने , बर्तमान सरकारसंग यस्तो विपतको समयमा काम गर्ने र देश संगसंगै जनतालाई निकास दिने कुनै कार्यसूचि छैन ।

General introduction to Property

                                              सम्पति  सम्बन्धी  सामान्य परिचय 

   अर्थ :-
                    - सम्पति भन्नले व्यक्ति को सम्पूर्ण सम्पति माथिको अधिकार भने जनाउदछ| प्रारम्भिक कलमा मानव घुमन्ते    जीवन बीउताव थॆ ,सिकार संकलित जीवन बिताउद त्यो बेला यो मेरो र त्यो मेरो भने थिएन |
जसले जे पाऊ थयो तेही चिज बस्तु प्रयोग गर्दत्यो जंगल जादा सिकार गर्दा आफु ले मरे को सिकार आफ्नो घरमा  ल्याएर  खाने गर्दथ्यो  |जब सम सिकार सडेर गनाउ दिन भएको बेला फल्ने काम हुन्थ्यो|आफु ले मारेको सिकार अरु लाई प्रयोग गर्न दिएन थिएन |.
- त्यस बेला सम्पति भने कुरा को विकाश भएको थिएन| त्यस बेला सम्पति  बेयाक्तिगत र सम्पति माथिको अधिकार भने कोरा को विकाश भएको थिएन | बिस्तारै सिकार संकलन हुदै सम्पति सम्बन्धिको अवाधरना को विकाश हुदै गयो |आधुनिक युग मा आइ पुग्दा चल अत्चल सम्पति लगायत बौद्धिक सम्पति सम्बन्धि सम्पूरण अवाधरना हरुलाइ  सम्पति सम्बन्धि अवाधरनाको रुपमा लिने गरिन्छ |
-सम्पति सम्बन्धि अवाधराना प्रचिन्न हिन्दु अवधारणामा व्यक्तिगत चल-अचल सम्पति लगायत घर जग्गा, सुन, चांदी, पशु आदिका अतिरिक्त पुत्रपुत्रीहरु लाई समेत सम्पतिको रुपमा गर्णना गरिन थयो |
कुनै पनि कुरा स्वामित्व बिना रहन सक्दैन भने कुरा वेंथमले उल्लेख गरेको पाइनछ |
सम्पति वक्तिगत रुपमा सामुहिक रुपमा तथा संस्थागत रुपमा जुन रुपमा रहन सक्छ|
जुन जसरी सम्पति रहे तापनि सम्पूर्ण कानुन अधिकारहरु सामबेश भएमा सम्पति सम्बन्धि अधिकार हरुलाई सम्पति अधिकार भनिछ |
परिभाषा
         सम्पति  सम्बन्धी  विद्वान हरु ले यस्तो भनेका छन|

सल्मोण्ड का अनुसार :-
सम्पति भन्नाले स्वामित्व
अन्तरगत राखन सकिने र सबैका  बिरुद्ध  प्रयोग गर्न सक्ने वस्तुमाथिको सवामित्व सम्बन्धि अधिकार लाई जनाउद छ |

बेन्थम का अनुसार  
                   कानुनद्वार नै सम्पति ,सम्पतिको रुपमा रहन्छ अन्यथा यसको कुनै अस्तित्व नै छैन |

बलेक ल डिक्सनरी का अनुसार

                कुनै बस्तु राख्न पाउने भोग गर्न पाउने र वितरण वा नस्ट गर्न पाउने अधिकार भएको विषयवस्तु नै सम्पति हो |

       नेपाल को संबिधान २०७२ का  अनुसार  

     नेपालको संबिधान को भाग ०३ मैलिक कह अन्तरगत धारा २५ (१)को अनुसार 

प्रत्येक नागरिकलाइ कानुन को अधिनमा रही सम्पति आर्जन गर्ने ,भोग गर्ने ,बेच बिखन गर्ने ,व्यावसायिक  लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पति को अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ |तर राज्यले ब्यक्तिको  सम्पतिमा कर लगाउन र पर्गतिशील करको मान्याता अनुरुप व्यक्ति को आयमा कर लगाउन सक्ने छ | यस धारा को पर्योजन को लागी सम्पति भन्न ले

  सम्पति भन्नाले चल अचल लगायत सबै प्रकारको सम्पति सम्झनु पर्छ र यो बौद्धिक सम्पति समेतलाई जनाउच्छ |
               (नेपालको संविधान २०७२  को भाग ०३  को  धारा  २५ को   उपधारा  बमोजिम )

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २५१  अनुसार 

उपभोग गर्न ,खरिद ,बिक्री वा अन्य तवरले हक हस्तन्नतरण वा कारोबार गर्न वा कुनै लाभ प्राप्त गर्न सकिने कुनै नगद वस्तु वा कार्यलाई सम्पति मानिने छ| 
(यस दफाको प्रयोजन को लागी वस्तु भन्नाले खरिद बिक्री गर्न सकिने भौतिक सम्पति सम्झनु पर्छ |)

General  introduction to Property    Auaranjeb Aeraj +9779851253786 

                                                  General introduction to property 

Concept 

              the word property is derived from the Latin word proprietary  and the french equivalent properties ,which means a think owned.the concept of property and ownership are very similar to each other .However ,there is a fine line that distinguishes the two terms.it will not be incorrect to state that humans have been aware of there their right to possess what they rightfully own for long.

the word property is used in numerous senses in general . if one looks around in the surroundings, everything available may be categorized as property. Every objects ,whether tangible or intangible having some value to human beings ,may be termed as property .

the essential characteristics of property is the value attached to it.in on way or the other ,it is source of wealth .the value although may be either monetary or personal .in general sense ,there for property  consists of land ,shares,Building and debts due to another person .However, the term when used in the in the legal sense has a defined connotation.it is the right to enjoy and to dispose of certain things in an absolute manner as on think it fit.

  Definition of property:-
                         
        According to  Salmond  
                                              the term property ,which we have use as meaning proprietary rights in rem ,possesses a singular variety of different applications having different degrees of generality .these are as following;-
1.All legal right
2.property rights
3.proprietary rights in rem
4.corporal property

According to Bentham 
                                    'property and law born together ,and die together .Before laws were made there was no property ,take way laws and property ceases '

According to Black's law Dictionary  
   
                                                          
'the exclusive right of possessing ,enjoying, and  disposing of a things'

 According to constitution of Nepal 2015(2072)
 
        Article 25(1)of constitution of Nepal ,2017 (2072);-

                      every citizen shall ,subject to law ,have the right to acquire , own, dispose  acquire business profits from and otherwise deal with, property for the purpose of this article ,property means any form of property including movable and immovable property and includes intellectual property .


According to Muluki civil code 2017(2074)

                                  section 252 has the provision of property 'any cash ,goods or work shall deemed to be a property if such cash ,goods or work can be used or transected in or the title thereto can be transferred by way of purchase ,own or sell or other wise or any benefit can be derived therefrom "

                                                              General Introduction to property                                            

                                      Muliki Civil Code ,2017(2074)  ,                                                         

General introduction to property Law 


Thank you 

           

  

Salient features of the Constitutions of Nepal

Salient features of the Constitutions of Nepal (2072)         

• federal democratic republican governing system.
• sovereign and state Authority is vested to the people .
• Federal structure of seven provinces.  
• three steps of state structure Federal ,provincial and Local 
• the constitutional president elected from federal and provincial parliament.
• improved parliamentarian governing system ,prime Minister elected by the parliament-as the chief executive .
• No prime Minister can dissolve the parliament 
• The motion of non-confidence against the Prime Minister    cannot be register for two years .
• Two third majority can amend the constitution .
• Mixed electoral system .
• Double house federal parliament in the center the house of representative and the National Assembly   .
• Directly elected 165 and proportionally 110 out of 275 members of the House of representative .
• Maximum 25 members of the council of Ministers in the center .
• 56 elected from 7 provinces  and 3 nominated by the president out of 59 member of the National Assembly .
• Single house parliament  .
• total 550 members of parliament  in seven provinces .
• in province the chief Minster elected by the province parliament and the provincial chief nominated by the president .
• council of minister in provinces shouldn't be more than 20%of total members of the provincial parliament 
• the members of the provincial parliaments shall be elected directly 60%of total and proportionally 40%same as in the Federal Parliament.
•   Huge constitution of 35 chapter ,308 articles and9 schedule .
• federal commission will determine the demarcation of province.
• two third majority of the provincial parliament shall name the province.
• provincial head quarter shall be prescribed by the central government until the provincial assembly doesn't determine it.
• division of jurisdiction of the center ,provincial and local government in the constitution .
• Transitional arrangement of use of the right of the provincial assembly and government by the central government until they will be formed. 
• unified judiciary 
• The supreme court in the center .
• Constitutional bench in the supreme court .
• The high court in every province .
• district court in current district .
• Citizenship by descent by name of father or mother .
• secular Nation .
• interpretation of Secularism means the religious ,cultural freedom including the preservation of the eternal religion ,culture.   
• Different commission     for Madhesi, Tharu, Muslim and indigenous ethics. 
• All mothers tongues as national language ,Nepali Language with Devanagari Script is the official language .
• National Animal cow ,National flag and National anthem as it is.
• Districts as an Administrative units .
• Election district assemblies in districts.
• Government forming commission will restructure  the local bodies within one year.
• Transitional arrangement of interim election for local bodies.
• The members of Constituent Assembly, who were elected for 4 years, will be the members of transformed legislative parliament for the rest tenure.
• If the General election will be declared before 2074 BS ,their  tenure will terminated by the day of nomination of the candidates .

        Transitional arrangement for the election of the prime Minister   within 7 days ,the speaker within 20 days and the President within 1 month of the promulgation of the Constitution .  

     NepalLegalEagle( Auranjeb Aeraj)https://www.blogger.com/profile/13919811333834848496. 

      Auranjeb  Humanist (Facebook Link ) https://www.facebook.com/auranjeb.ahamad 

         Nepali Legal Eagle Cell +9779851253786

.      https://www.facebook.com/auranjeb.ahamad Auranjeb Humanist (Facebook Link )

       https://www.blogger.com/profile/13919811333834848496. NepaliLegalEagle(My Blog Link )

          Nepali Legal Eagle Cell +9779851253786

Above Listed point  are the silent Feature of the constitutions of  Nepal there are so many future of current constitution. 

FER1.

नेपालको संबैधानिक इतिहास

नेपालको अहिले सम्मको संविधान
१.नेपाल सरकार बैधानिक कानुन( २००४)
६ भाग ६६ धारा १ अनुसूची ।
२.नेपाल अन्तरिम शासन विधान (२००७)
-६ भाग ७४ धारा ४ परिच्छेद ।
३.नेपाल अधिराज्यको संविधान(२०१५)
    -१० भाग ७७ धारा.                                 

                                                                                                                                                                                                                           

                                               @NepaliLegalEagle+9779851253786                                                                                                                                       

४.नेपालको संविधान (२०१९)
-२०भाग ९७ धारा ६ अनुसूची ।
५.नेपाल अधिराज्यको संविधान (२०४७)
-२३ भाग १३३ धारा ३ अनुसूची ।
६.नेपालको अन्तरिम संविधान (२०६३)
-२५ भाग १६७ धारा  ३ अनुसूची
७. नेपालको संविधान (२०७२)
३५ भाग ३०८ धारा ९ अनुसूची
जुन हाल कर्यावन्य मा छ|

                                   @NepaliLegalEagle +9779851253786
समान्य  जानकारी नेपालमा हालस्म्म लागु भएको संविधान जस्मा पहिलो संविधानको रूपमा नेपाल सरकारको संविधान(२००४) को रूपमा आएको थियो. र हाल सबै संविधान बिस्थापित भएर हाल नेपालमा निर्वाचन प्रकिर्या बाट संविधानसभा बाट जारी भएको २०७२ असोज महिनाको  ३ गते सम्मानित पुर्ब राष्ट्रिपति डाक्टर रामबरन यादव बाट जारी गरियो जुन हाल नेपालमा  कार्वायन्य मा छ। जन्ताको लागी जनताको प्रतिनिधिहरु द्वारा लेखिएको संविधान हो । जस्मा मिश्रित निर्वाचन प्रण।ली बाट प्रतिनिधी साभा बात प्रत्यक्ष निर्वाचित  र सामानुपतिक प्रकिर्या बात निर्वचित सांसद सभासद ६०१ मर्फात जारी गरइयो जस्मा केही असन्तुष्ट भएपनि सर्ब बहुमत दोवारा पारित गरियो ।